विचार/अन्तरवार्ता
Sep 01, 2020
स्थानिय तहमा प्रशासकीय अभ्यास
अशोक विष्ट
नेपालको संविधान भाग ५ को धारा ५६ मा उल्लेख भए अनुसार राज्यको संरचना र राज्यको बांडफाँड अनुरुप गणतन्त्रको मुल उद्धेश्यका साथ स्थापित ७५३ वटै स्थानिय तहहरुमा स्थानिय सरकारको सचिवको रुपमा हाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले जिम्मेवारी सम्हाल्दै हाईरहेका छन् । संविधानको अनुसूची ८ मा व्याख्या गरिएको २२ वटा अधिकारहरु मध्ये हाल प्राय स्थानीय तहहरुमा स्थानिय सरकारको जिम्मेवारीको हैसियतले अति आवश्यक सेवाको रुपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, भेटनरी लगायतका सेवाहरु मात्र जनतालाई दिने अभ्यासको रुपमा हाम्रा स्थानिय तहहरुमा कामकाजहरु हुंदै आईरहेको हामी पाउँदछौ । यी लगायत भौतिक पूर्वाधार र भौतिक निर्माणको कार्य एउटा प्रमुख खम्बाको रुपमा रहेको पाईन्छ । स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७५ ले जन निर्वाचीत पदाधिकारी र कर्मचारीहरुको काम, कर्तव्य अधिकार र जिम्मेवारी स्पस्ट रुपमा व्याख्या समेत गरेको छ । यसको अलावा विभिन्न समिति, उपसमितिहरुको पनि ऐन ले निर्माण गरेको छ । यही ऐनले निर्माण गरेको आधारमा हाम्रा प्राय सबै स्थानिय तहहरुमा ति समितिहरुको पनि गठन भईसकेको अवस्था छ । ऐनले गरेको व्याख्या र अधिकार क्षेत्रको आधारमा त्यस्ता गठित समितिहरुले हरेक स्थानिय तहहरुमा कागजी रुपमा पूर्णता पाएको पाईन्छ । त्यही पूर्णतालाई व्यवहारिक रुपमा उतार्न सकिएको खण्डमा सुसासन, सुव्यवस्था र कार्यापालिकाको कार्यगत भूमिकाले पूर्णता पाई असल अभ्यासको अनुभुति हुनेछ भन्ने कुरालाई नकार्न सकिदैन । 
संविधानले जारी गरेको राज्यको बांडफांडको आधारमा एउटा स्थानिय तह आफैमा एउटा सरकार हो । मेयर वा अध्यक्ष त्यस स्थानिय तहको सरकार प्रमुख हुन भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुख्य सचिव हुन । एउटा मन्त्रालयको मुख्य सचिवको भुमिका जस्तै एक स्थानिय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हालको अवस्थामा उस्तै भुमिका हो भन्ने कुरालाई पनि हामी नकार्न सक्दैनौ । सरकार प्रमुखको कामः नीति, नियम, कानुन र कार्यविधि बनाउने तथा मुख्य सचिवको काम त्यस्ता नीति, नियमको प्रमाणिकरण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने र ल्याउन लगाउने प्रमुख दायित्व र जिम्मेवारी भित्र पर्न आउछ । त्यती मात्र नभई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आर्थिक अधिकार र आर्थिक नियम तथा प्रशासनीक कामकाज गर्ने गराउने स्थानिय तहको कार्यालयको कार्यालय प्रमुख पनि हो भने सरकार प्रमुखको काम सरकारको नीति नियम भित्र रहेर कामकाज भएको छ वा छैन भनि मुल्यांकन गर्ने, नियमन तथा अनुगमन गर्ने गराउने र कानुन विपरित कार्य गरेको वा गराईएको पाइएमा दण्ड सजायको भागीदार बनाउने कुरा सरकार प्रमुखको दायित्व भित्र पर्छ । यी सबै असल अभ्यासहरु हाम्रा कतिपय स्थानिय तहहरुमा भएका होलान तर अधिकांश स्थानिय तहरु यस्ता अभ्यासबाट टाडै रहेको पाउन सकिन्छ । तीन तहको सरकारले दिएको कानुनको दायरा भित्र रहेर कामकाज गर्ने गराउने सम्पूर्ण दायित्व तथा जिम्मेवारी मुख्य सचिवको कादमा रहेको हुन्छ । कानुनी र कागजी रुपमा हरेक कामको कार्यान्वयनको पाटोमा मुख्य सचिवको निर्णायक भूमिका छापिएको हुन्छ । कानुन विपरित तल माथि भयो भने त्यसको सम्पूर्ण दोषको भागेदारी मुख्य सचिव हुन्छ । 

हरेक आर्थिक वर्षमा गाउँसभा गरिसकेपछि त्यसको ७ दिन भित्र अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आर्थिक अधिकार सहित नीति तथा कार्यक्रम तथा योजना आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने अख्तियारी दिने व्यवस्था गरेको पाईन्छ । कतिपय गणतन्त्रको असल अभ्यासमा लागेका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुले अक्षरत स्थानिय सरकार संचालन ऐनको पालना गरेको पाईन्छ भने कतिपयले हचुवाको भरमा खर्च गाराउने प्रबृतिमात्र बोकेर अगाडी बढेको पनि पाउन सकिन्छ । यसैको फलस्वरुप कार्यालय प्रमुख र सरकार प्रमुख बिच तालमेल नहुंदा कतिपय स्थानीय तहहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुले बिचैमा सरुवा मागेर हिड्नु परेको कुरामा पनि दुईमत छैन ।  खर्चगर्ने अख्तियारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिईसकेपछि यस्तो अख्तियारी पाएको ७ दीन भित्र आफु मातहतका शाखा, आर्थिक प्रशासन शाखा लाई सोही अनुरुप अख्तियारी दिई त्यसको कार्यान्वयन गराउने सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हुन्छ । यतीमात्र नभई आर्थिक वर्षको अन्तमा आलेप, मलेप गराउने देखि लिएर बेरुजु फर्छौट गराउने समेतको अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हुन्छ । यी सबै प्रकृयाहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कानुनी दायित्व समेत परेको हुन्छ तर वास्तवीकतामा यी सबै कामहरु कानुन बमोजिम गर्ने गराउने स्वतन्त्र अधिकारलाई सोझै सरकार प्रमुखको हस्तक्षेपकारी भुमीकाले गर्दा कतिपय स्थानिय तहमा थेग्नै नसक्ने गरी बेरुजु आएको पनि पाउन सकिन्छ । कानुनसंवत ढंगबाट काम गर्नु र गराउनु पर्ने परिपाटी अनुरुप नभई सरकार प्रमुखको दबाब अनुरुप कतिपय कामहरु गराउदा मलेपले बेरुजु औल्याईदिने र अन्तमा त्यसको दोषी र कानुनी भागीदार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुपर्ने वाध्यकारी परिस्थीतीले गर्दा पनि हाम्रा स्थानीय तहहरुमा चुस्त र दुरुस्त प्रशासनीक गतीविधी र अभ्यास हुन नपाएको तितो सत्य हामी बिचमा रही आएको छ । कर्मचारी प्रशासनमा समेत हस्तक्षेप गर्दा स्थानीय तहमा सिफारीस भई आएका कर्मचारीहरुले समयमा नियूक्ति समेत पाउन सकिरहेको अवस्था छैन । कानुन बमोजिम गर्ने खरिद देखि बिकास निर्माणको बोलपत्र प्रकृयामा समेत हस्तक्षेप गरी समयमा काम अगाडी बढ्न नदिने र अलमल अलमल गरी ढिला सुस्ती गर्नाले असारे विकासले आज सम्म पनि प्रसय पाईरहेको तितो सत्यपनि हामी बिचमा टट्कारो रुपमा पाउन सकिन्छ । आफु अनुकुल नभए सम्म कुनैपनि कामलाई अगाडी बढाउन नदिने परिपाटीनै स्थानिय तहमा समयमा कार्य सम्पन्न हुन नपाउने प्रमुख समस्याको रुपमा रही आएको छ । भौतिक प्रगती भन्दा पनि बिनियोजीत बजेट सत प्रतिशत कसरी खर्च गराउने भन्ने होडबाजीले हाम्र स्थानीय तहहरुमा प्रशासनीक तालमेल नमिलिरहेको आभास गर्न सकीन्छ । 
हाम्रो छिमेकी राष्ट्र चीनको ीयअब िन्यखभचलmभलत मा स्थानिय सरकार प्रमुखलाई नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋजष्भा ब्मmष्लष्कतचबतष्खभ यााष्अभ  भनिदो रहेछ । यसको अर्थ के हो भने स्थानिय सरकारको सरकार प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भनेको एउटै व्यक्ति हो । उसलाई नै आर्थिक, प्रशासनीक तथा अन्य सम्पूर्ण अधिकार प्रदान गरिएको हुन्छ र त्यसको अनुगमन र मुल्यांकन माथिल्लो निकायबाट हुने गर्दछ । तर हाम्रो देशको गणतान्त्रीक अभ्यासमा यसो नभई दुई तहमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्नाले आर्थिक प्रशासनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कलम चोपेर सरकार प्रमुखहरुचाई पानी माथिको ओभानो बनीरहेको तितो सत्यलाई नर्कान सकिदैन । यसले गर्दा कतीपय स्थानीय तहहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु मुटु माथि ढुंगा राखेर काम गर्नु पर्ने अवस्थाको सृजना भएको छ र छ महिना वर्ष दिन पनी एक स्थानिय तहमा काम गर्न नसकी अन्यत्र सरुवा हुनुपर्ने वाध्यताको तितो सत्यलाई माथिल्लो निकायले बुझनु पर्ने र सोही अनुरुप स्थानिय सरकार संचालन ऐनमा परिमार्जन गर्नु पर्ने अवस्था देखिएको छ । हाम्रो स्थानिय सरकार संचालन ऐनमा भएको काम कतव्र्य र अधिकार आफैमा नराम्रो भने पक्कै छैन तर ऐनको गलत प्रयोग गरेर स्थानीय सरकार प्रमुखको दम्बमा कर्मचारीलाई बलीको बोका बनाई आफु पानी माथिको ओभानो बन्ने परिपाटीले गर्दा स्थानीय तहमा प्रशासन कर्मचारी मुखी नबनी जनप्रतिनीधी मुखी बनिरहेको छ । यस्तै परिपाटी र गलत अभ्यासको फलस्वरुप आज स्थानीय सरकारले जुन रुपमा अगाढी बढ्नु पर्ने हो र जनतालाई शुशासन र विकासको अनुभुती दिनुपर्ने हो त्यो दिन नसकिरहेको तितो यर्थाथ हामीले देख्दै र भोग्दै आईरहेको पाउन सक्दछौ । 
संविधानले दिएको अधिकार एकातिर छ भने हामी अर्कोतिर दौडिरहेका छौ । हाम्रै स्थानीय श्रोत र साधनलाई प्रयोग गरेर भुगोल अनुसार हाम्रो ठाउँको कसरी विकास गर्ने र आत्मानिरभर बन्ने भन्ने बारेमा हाम्रो सोच पुगिरहेको अवस्था छैन । एकठाउँमा नयाँ कच्ची बाटोको निर्माण गर्दा त्यसबाट निक्लीएको माटो, ढुंगा र ग्रावेललाई हामी अर्को बनि सकेको कच्ची बाटोमा लगेर ग्रावेलको रुपमा प्रयोग गर्न सक्छौ तर त्यसो नगरी हामीले छथाभावि रुपमा डांडा काटेर त्यसलाई भिरबाट त्यतीकै फालीदिदा बाढी र पहिरोको अर्को विनाश निम्ताईरहेका छौ । ती कृतिम पहिरो हरुका कारण भएका जंगलहरु बिनाश भईरहेको छ भने हाम्रो सुन्दर बस्तीहरु कुरुप भईरहेका अवस्था छ । उपभोक्ता समिति या बोलपत्रको माध्यमबाट होस जसले काम गरेपनि जसरी हुन्छ काम संपन्न गर्ने र बील पास गर्ने गराउने होड बाजीले गर्दा दिगो विकास हुन नसकी करौडौ लगानीमा खनिएका बाटोहरु बर्खा लागेपछि खण्डहरमा परिणत भईरहेका छन । यस्तो हुनुको मुल कारण हामी अझैपनि हिजैको शैलिमा काम गर्ने र गराउने मनस्थीतीबाट गुज्रीरहेका छौ र हामीमा नयाँ सोच र शैलिको बिकास गर्न सकिरहेका छैनौ । अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार हामीले कुनैपनि नयाँ बिकाश निर्माण गर्दा अर्को ठाउँको विनाश गर्न पाईदैन । तर हामीमा त्यो मापदण्ड छैन र स्थानीय सरकारको हैसियतले त्यस्तो मापदण्ड बनाएर काम गराउने शैलिको पनि हामीले विकाश गर्न सकेका छैनौ । 
बिकास निर्माणको लागी हामीसंग ईटा छैन तर ढुंगा प्रशस्त छ । हाम्रो आगन छाप्न अत्याधुनीक कृतिम टायलहरु छैन तर टायल जस्तै मिलेका ढुंगाका खानीहरु प्रशस्त छ । गिटृी कुटृन क्रसर छैन तर गिटृी बनाउने खालाका कच्चा पदार्थहरु प्रशस्त छन । तर पनि हाम्रो ध्यान हामीसंग भएको श्रोत र साधनमा जांदैन हामी परनिर्भरतामै सौच राखेर खर्च गरिरहेका छौ । खेती योग्य जमिनहरु हामीसंग प्रशस्त छ तर त्यसमा आधुनिक कृषि प्रणाली छैन । किसानले अन्न बालीहरु प्रशस्त उत्पादन गर्छन तर त्यसको आधुनीक भण्डारन र बजार ब्यवस्थापन छैन । हामीसंग हामीले उब्जाएका अनाजहरु प्रशस्त छन तर त्यसलाई हामीले उही पुरानै शैलीमा खाईरहेका छौ त्यसको आधुनीकी करणतिर हाम्रो ध्यान छैन र हामी चाउचाउमा आस्रीत छौ । यी सबै चीजहरुको व्यवस्थापन, बजारीकरण, सामाजीक, आर्थिक र भौतीक विकास अब नयाँ ढंग र शैलीबाट कसरी गर्ने र हामी आत्मा निरभर कसरी बन्ने भन्ने हेतुलेनै देशमा आमुल परिवर्तन आएको हो । तर यस तर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित नभई समानीकरण अनुदान र शर्शत अनुदानबाट प्राप्त अनुदानको बांडफांड र लक्षहीन गनतव्यमा सबै खर्च गरेर खर्च मात्रै सतप्रतिशत कसरी गर्ने र देखाउने भन्नेबारे हाम्रो सोच गएको हुँदा हामी सधै जनता सामु आलोचीत भईरहेको अवस्था पाउन सकिन्छ । 

हाम्रो दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी हामी माग गरेर पठाउँछौ । लोक सेवाले सिफारिस गरेर नियूक्तिको लागी हामी कहाँ पठाउछ तर त्यो बिचमा हामीले करार संझौता गरी कर्मचारी राखी सकेका हुन्छौ अनि करार संझौताको बुंदामा उल्लेख भएको कुरा एकातिर पन्छाएर सिफारिस भई आएको कर्मचारीलाई नियूक्ति नदिई अयोग्य भनी या अरु कुनै बिंगा लगाई उसलाई फिर्ता पठाउंछौ । कर्मचारी व्यवस्थापन र कर्मचारी प्रशासनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुखको दायित्वभित्र पर्छ तर यस्तो अवस्थामा आप्mनो अनुकुलता नहुने भएपछि सरकार प्रमुखहरु आफै सकृय भई आफै पत्राचार गर्न र कार्यालय प्रमुखलाई दबाब दिन उत्सुक हुन्छन । उता कार्यालय प्रमुखलाई दक्ष कर्मचारीको अभावमा कार्य संपादनमा कठिनाई परिरहेको हुन्छ र समयमा कार्य संपन्न गर्न नसकीरहेको अवस्था हुन्छ भने यता दबाव र नीजि स्वार्थमा सरकार प्रमुखहरु लागी परिरहेका हुन्छन । यस अवस्थाले गर्दा हाम्रो स्थानीय तहरुमा प्रशासनको असल अभ्यास हुन नपाई अस्तक्षेपकारी भुमीका मौलाएकोले उल्लेखिय रुपमा प्रशासन चुस्त र दुरुस्त हुन नपाउदा स्थानीय सरकार कर्मचारी बिहिन हुन गई करारबाट काम चलाउनु पर्ने वाध्यताको सृजना भएको छ । 
यी र यस्तै खाले समस्याबाट टाडा रहन र गणतन्त्रको संस्थागत विकासगरी जनतालाई असल सरकारको अनुभुती दिन कानुन बमोजिम प्रत्यायोजन भएका अधिकाराहरुप्रयोग गरी सबैले आ आप्mनो पदिय दायित्व भित्र रहेर काम गरी अबका दिनहरुमा आत्मा निरभर बन्ने तर्फ हाम्रो सुनौलो पाईलाहरु अगाडी बढाउने हो की ?  

(विष्ट साल्पासिलिछो गाउँपालिका, भोजपुरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा कार्यरत छन् ।)

 
 


प्रतिक्रिया पठाउनुस्
नाम
ईमेल
ठेगाना
प्रतिक्रिया
क्याप्चा   [Reload Image]
 
 

प्रतिक्रियाहरु



अरु समाचारहरु

Video Gallery
  • मेरी बास्सै मेरी बास्सै
  • Video Video